रामेछाप । साउन २ गते
दण्डहीनताको अन्त्य गरी मानवअधिकार र सुशासन स्थापना गर्नकाले लागि रामेछापको नागरिक समाजले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेको छ । मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले बिहिबार एक अपिल जारी गर्दै सो विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ भने विधान अनुमोदनको लागि दवाव सिर्जना गर्न न्यायप्रेमी जनसमुदायसँग माग गरेको छ ।
मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछाप र इन्सेकले बिहिबार मन्थलीमा एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरि सो माग गरको हो । जिल्लाका मानवअधिकारकर्मीहरु तथा पत्रकार बिच भएको छलफल कार्यक्रममा नेपालको सन्दर्भमा रोम विधानको अनुमोदनको आवश्यकता र महत्वको बारेमा छफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा रोम विधान र यसको महत्वका बारेमा सञ्जालका दस्य नवराज पथिकले जानकारी गराएका थिए । उनले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले विश्वभर दण्डहीनताको अन्त्यका लागि नयाँ अवसर सृजना गरेको हुँदा नेपालले पनि उक्त विधान अनुमोदन गरेमा आफूले अनुसन्धान गर्न नसकेका घटनाहरूको अनुसन्धानका लागि उक्त अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्ने बताए । यदि नेपालमा नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका घटनाहरू भई राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले त्यसको अनुसन्धान गर्न नसकेमा वा गर्न नचाहेमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले उक्त काम गर्न सक्ने उलने जानकारी दिए ।
कार्यक्रमा सञ्जालको तर्फबाट पत्रकारहरुलाई वितरण गरिएको अपिलमा नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने पहिलो स्वतन्त्र र निष्पक्ष अन्तराष्ट्रिय निकायको रुपमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भएको र सो विधानको पक्षमा १ सय २२ भन्दा बढी राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरेको अवस्थामा नेपालको तर्फबाट पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्न आग्रह गरिएको छ । अपिलमा मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापको तर्फबाट संयोजक पाण्डव प्रसाईँले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सो बैठकमा दण्डहीनताको अन्त र सुशासन तथा मानवअधिकारको प्रवर्धनका लागि मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापल जिल्लामा विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
