रामेछाप । मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले संकटको बेला हुने मृल्यवृद्धि, कालाबजारी, कृतिम अभाव लगायतका कार्य रोक्न मानवअधिकार संरक्षण सञ्जालको माग गरेको छ । सन्जालले आज बिज्ञप्ती निकालेर रामेछाप जिल्लामा सामुदायीक रुपमा कोरोना परिक्षणको दायरा बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । प्रकाशित बिज्ञप्तीमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य कार्यालयले विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरुको आरडिटि बिधिबाट कोरोना परिक्षणको काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । समुदाय स्तरमा समेत कोरोना संक्रमण फैलिएको पाइएकोले देशभरि कोरोनाको परिक्षणको दायरा बढाउने सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा रामेछाप जिल्लामा पनि समुदाय स्तरमा नमुना परिक्षण कार्र्य तिब्रगतिमा अघि बढाउन सञ्जालले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संजालका संयोजक पाण्डवप प्रसाईँद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा जिल्लामा संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरी नागरिकहरुको जमघट तथा भिडभाडलाई रोक्न गरिरहेको कामको सरहाना गर्दै मन्थली बजारमा बिहान अत्यावश्यक सामन किनमेलको लागि खुल्ला गरेको समयमा तरकारी तथा खाद्यान्न पसलहरुमा हुने भिडभाड रोक्नको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरि सामाजिक दुरी कायम गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन र जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा कडाई गर्न स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । साथै बैकहरुमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको रकम झिक्न मानिसहरुको अनावश्यक भिड जम्मा भएकोले सामाजिक दुरी कायम गरी बैंकिङ कारोवारको व्यवस्था मिलाउ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ
सञ्जालको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा लामो बन्दको कारण नागरिकलाई दैनिक छाक टार्न समस्या परेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले प्रभावितहरुलाई राहत वितरणको काम सुरु गरेकोमा सञ्जालले धन्वयवाद दिँदै राहत वितरण गर्दा चुल्हो नै निभेकाहरुलाई मात्र उपलब्ध गराउन र राहत वितरण कार्यलाई विवाद रहति तथा पारदर्शी हिसावले अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानीय सरकारले रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरेको प्रयाशको उच्च सम्मान गर्दै स्थानीय स्तरमा बनाइएका क्वारेन्टिन कक्ष तथा आइसोलेसन कक्षहरुको गुणस्तर सुधारको लागि सञ्जाल ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै रामेछाप जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा अस्पताललाई भेण्टिेलेटरको व्यवस्था सहित कोरोना उपचार अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सञ्जालले संघिय सांसद, बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सांसदहरु तथा स्थानीय सरकारका प्रमुख र स्थानीय प्रशासनको ध्यानकर्षण गराइएको छ । साथसाथै स्थानीय स्तरमा भएको कामको नियमिति अनुगमन गरि त्यसको प्रतिवेदन नागरिकले थाहा पाउने गरि सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको सञ्जालले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अहिले स्थानीय सरकारको योजना तथा बजेट तर्जुमाको काम सुरु भएकोले बस्तिसुधार समिति मार्फत सामाजिक दुरी कायम गरि योजना छनौट गरेर योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गराउने वातावरण मिलाउन सञ्जालले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिको मुल्यांकन गरि आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा केन्द्रित योजना निर्माण गरि समयमानै बजेट तथा कार्यक्रमहरु पास गरेर पालिकाका नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सञ्जालले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वर्तमान विषम परिस्थितिमा आपसी सहयोग सहकार्य तथा अनुशासन र संयमता अपनाई सामाजिक योगदान गर्नको लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरु, सामाजिक अभियान्ता, सेवा प्रदायक निकायहरु तथा सरोकारवाला र सर्वसाधारणहरुमा सञ्जालले अनुरोध पनि गरेको छ ।
