रामेछाप । रामेछापको नागरिक समाजले स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि ठोस कानुन बनाएर कार्यान्वयन आग्रह गरेको छ । मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारीगरी सो आग्रह गरेको हो । सञ्जालको तर्फबाट संयोजक पाण्डव प्रसाईँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देश कोरोना संक्रमणले थिलथिलो भएको बेला स्थानीय सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका उल्लेखनिय भएको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ । कोरोना प्रभावितको राहात, उद्दार र उपचार सँगसँगै विकास निर्माणका काम तथा योजना निर्माणको काम अगाडी बढाएर स्थानीय सरकारले प्रशंसनिय काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।कोरोनाको कारण ध्यवस्त भएको अर्थतन्त्र उकास्नु, वैदेशीक रोजगारी तथा देश भित्रै पनि रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका युवा शक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरी जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनको वातावरण बनाउनु अहिले स्थानीय सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेका सञ्जालले जनाएको छ । रामेछापका २ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाले कोरोना र यसले उत्पन्न गरेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग तथा साना रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको र यसले बढ्दो आर्थिक संकट र वेरोजगारी न्यनिकरणको लागि केही भएपनि सहयोग गर्ने सञ्जालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तथापि विपद् न्युनिकरणका विषय अझै पनि नेपालमा प्रथमिकताको विषय बन्न नसकेको सञ्जालको विश्लेषण छ । जोखिमलाई ध्यानमा नराखि संरचना निर्माण गर्ने, नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने तथा जोखिमको आकलन समेत नगर्ने गर्दा विपद्को बेलामा धेरै अप्ठेरा सहनु परेको सञ्जालले जनाएको छ । रामेछाप जिल्लाका स्थानीय तहले यस वर्ष ल्याएका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विपद्लाई केही सम्बोधन गरेको भए पनि ती पर्याप्त नभएको सञ्जाले जनाएको छ । यसका साथै विपद् व्यवस्थापन तथा न्युनिकरणमा छुट्याएको बजेट समेत अपर्याप्त भएको सञ्जालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सञ्जालले सो विषयमा सबै गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउने पनि सञ्जालले जनाएको छ ।
