ताजा समाचार

रोम विधान अनुमोदन गर्न इन्सेकको माग

 नेपाल बाहक    १ श्रावण २०७९, आईतवार १७:५८     48 जनाले पढ़िसके

रामेछाप । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इसेक) ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।इन्सेक जिलला प्रतिनिधि नवराज पथिकले रोम विधान पारित भएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा विज्ञप्तिा जारी गरी रोम विधान पारित गरी दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन विज्ञप्तिामा माग गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देश पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नगर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र संबर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरूरी रहेको इन्सेकले जनाएको छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको इन्सेकले स्मरण गराएको छ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउन इन्सेकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको पक्षलाई पनि इन्सेकले पुनःस्मरण गराएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेकले सरोकारवालाको ध्यनाकर्षण गराएको छ ।