रामेछाप । रामेछापका कोष तथा नियन्त्रक प्रमुख लोकनाथ सुवेदीले आर्थिक शुसासनका लागि कानुनी आधारका पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ । प्रस्तत छ विगत २ बर्षदेखि कोलेनिका रामेछापका प्रमुखको जिम्वेवारी समाल्नु भएका सुवेदीसँग गरिए कुराकानिको सम्पादित अश…
रामेछापमा बजेट विनियोजन तथा खर्चको अवस्था कस्तो छ ?
गत आर्थिक बर्षमा संघीय सरकारबाट ९ अर्व ९१ करोड ७९ लाख ३४ सय २१ रुपैँया बिनियोजन भएको थियो, रु. ७ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख ९६ हजार ६ सय १२ रुपैँया खर्च भएको छ । खर्चका हिसावले हेर्ने हो भने संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको बजेट मध्ये चालु खर्चमा बिनियोजन भएको मध्ये ९५.९२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च तर्फ ६०.५० प्रतिशत र वित्तीय तर्फ १०० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यसै गरि प्रदेश सरकारबाट बिनियोजन भएको कुल ३ अर्ब २५ करोड ४१ लाख ८ हजार ७३ रुपैँया मध्ये २ अर्ब ७४ करोड १२ लाख २८ हजार २ सय ९० रुपैँया खर्च भएको छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल बजेट मध्ये ८४.४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जस मध्ये चालु तर्फ ८६.३४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ८३.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
नेपालको खर्चको अवस्था हेर्दा पछिल्ला केही बर्षको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा ६०-७० प्रतिशत चालुखर्च ८०-९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च ६०.७० प्रतिशत हुने गरेको देखिन्छ । गत आ.व. को खर्च हेर्दा कुल खर्च ७९.६९ प्रतिशत जसमा चालु खर्च ८५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६१.४ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन ८२.५८ प्रतिशत खर्च भएको पाईन्छ । रामेछाप जिल्लामा गत वर्ष कुल खर्च ८३.५६ प्रतिशत चालुखर्च ९४.३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च ६९.३४ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा १०० प्रतिशत खर्च भएको छ । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालको औसत खर्च प्रतिशत भन्दा रामेछाप जिल्लाको खर्च प्रतिशत राम्रो देखिन्छ ।
पुँजीगत तर्फको बजेट कम खर्च भई बजेट फ्रिज हुनुका कारण के होला ?
गत आर्थिक बर्ष रामेछाप जिल्लामा आएको बजेट मध्ये संघीय सरकारको झण्डै ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेट मध्ये लगभग १५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट फ्रिज भएको अर्थात फिर्ता गएको छ । फिर्ता हुनुको कारणहरु जस्तै कतिपय कार्यलयहरुले बार्षिक कार्ययोजना बनाउने गर्दछन् तर सो कार्ययोजना अनुसार काम हुन नसक्दा समस्या आएका छन् र आर्थिक बर्षको अन्तमा काम गर्ने परिपाटीले गर्दा पनि विकास खर्च कम हुने अवस्था रहेको छ । बोलीचाली को भाषामा जसलाई असारे बिकास पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा बिकास साझेदार बिच समन्वय नहुदाँ, योजना बद्ध तरिकाले काम नहुदाँ पनि समस्या हुने गरेको छ । विषयगत शाखाका कर्मचारी जिम्मेवार नहुनु पनि यसको कारण हुन सक्छ ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारणहरु के हुन सक्छ ?
बार्षिक खरीद योजना र त्रैमासिक बजेट बाँडफाँड अनुसार काम नहुनु परियोजना छनोट गर्दा गर्ने र बजेट विनियोजन DPR तयार नगरी बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट विनियोजन पछि DPR तयार गर्ने प्रवृत्ति रहनु । अघिल्लो आ.व मै बजेट स्वीकृत भएपनि खरीद कागजात र खरीद प्रकृया ढिलाई गर्ने संस्कृति कायमै रहनु, तिनीहरुको प्राविधिक क्षमता कमजोर रहनु त्यसका लागि राज्यले थप लगानी नगर्नु, परियोजना प्रमुखको छनौट योग्यता, क्षमताको आधारमा भन्दा पहुँच आधारमा गरिनु परियोजनाका जनशक्ति छिटो छिटो फेरवदल भइरहनु, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति, सरकारी निकायहरु ( जस्तै सडक, वन, विद्युत, भुमिसुधार) विच समन्वय र सहकार्य कमजोर रहनु मोविलाइजेशन पेश्की लिएर काम नगर्ने र दवावमा आयोजनामको म्याद थप गराउने प्रवृत्ति कायमै रहनु, अति आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको कमी रहेको कर्मचारीमा जोखिम लिने सहास कमजोर रहनु कार्यसम्पादनलाई पुरस्कार र दण्ड सजाय सँग आवद्ध गर्न नसक्नु, आयोजना छनोट कार्यान्वयन देखि मूल्याङ्कन सम्मका कार्यमा सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुनु, स्वार्थ प्रेरित लाभ दिने प्रवृत्ति कायमै हुनु यी माथिका कारणहरुवाट समयमै कार्यसम्पादन नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च नभई फ्रिज हुने गरेको देखिन्छ ।
अन्य जिल्लाको तुलनामा रामेछाप जिल्लाको बजेट खर्चको अवस्था ?
अन्य जिल्ला र यस जिल्लाको तुलनामा राष्ट्रिय खर्चको औषत खर्च भन्दा यस जिल्लाको खर्च प्रतिशत राम्रो देखिन्छ । हाम्रो जिल्लाको बजेट खर्च संघमा प्राप्त भएको पुँजीगत बजेट मध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढी र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेट मध्ये ८३ प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ ।
तीन तहका निकायमध्ये कुन बढी आर्थिक अनुशासन पालन गरेको देख्नु हुन्छ ?
यसलाई बजेटले पनि असर गरेको हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नयाँ संरचनामा सञ्चालित भएकोले यो प्रश्नको उत्तर दिन अलि हतारो हुन्छ भन्ने लाग्छ तर पनि मलेपको अन्तिम प्रतिवेदन आए पश्चात मनन् गर्ने कुरा हो यो ।
यहाँको अनुभवमा स्थानीय तहको बजेट खर्च र आर्थिक अनुशासन कस्तो छ ?
स्थानीय तहको सरकार आफैमा स्वायत सरकार भएकोले यस विषयमा हामीले भन्नु उपयुक्त होइन भन्ने लाग्छ मलाई ।
सरकारी खर्चमा आर्थिक पारदर्शिता उच्च नरहेको गुनासो सुनिन्छ ?
जस्तो बजेट विनियोजन र खर्च विधि अनुसार खर्च नहुनु, खरिद व्यवस्थापन प्रचलित कानून बमोजिम नहुनु, , खर्चको मापदण्ड अनुसार खर्च नगर्नु, खरिद प्रणालीमा खरिद योजना, खरिद प्रक्रियाको मुल्यांकन, प्राविधिक परीक्षण लगायत प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन कार्यको अवलम्बन कमजोर रहनु, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, जनसहभागिता प्रवर्धनका कार्यहरु प्रभावकारी नहुनु जस्ता कारणहरु रहेका छन् ।
स्थानीय तहले गर्ने खर्चको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने गरेको सुनिन्छ, यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ ?
राज्यले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न खर्च गर्नुपर्छ । सबै खर्च उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देशमा ठुलो रकम जनताका कल्याणकारी काम, सामाजिक सुरक्षा लगायत शिक्षा, पुर्वाधार, खानेपानी, विद्युत र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ ।
सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययिता र लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने बानीको विकास गर्न यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ ?
यसका लागि नीतिगत व्यवस्था अनुसार कार्य गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । भने स्रोतको सुनिश्चितता गरी योजनाको बाँडफाँड गर्ने बानीको विकास गर्ने । तालुक निकायबाट समयमा अनुगमन तथा निरीक्षण हुनुपर्छ । आवधिक योजना अनुसार कार्य गरी सरोकारबालाहरुको सहभागिता बढाउने। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच उच्च समन्वय र बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाई सार्वजनिकीकरण गरेर तालिकाबद्ध रुपमा काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
राजस्व असुलीमा जिल्लाको योगदान के छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको स्थिति कस्तो रह्यो, चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना के छ ?
राजस्व असुलीमा यस जिल्लाको योगदान संघ तर्फ रु. ६८ करोड ५३ लाख ८९ हजार १ सय ६४ र प्रदेश तर्फ १ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५ सय ५८ रहेको छ । आगामी बर्षको राजस्व असुलीको लक्ष्यको सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागले लिने गरेको हुन्छ ।
जिल्लामा बेरुजुको स्थिति के छ, बढ्दो बेरुजु न्यूनिकरणका उपाय के होला ?
बेरुजुको अवस्थाको सन्दर्भमा कोलेनिकाले भन्दा पनि मलेप प्रतिवेदनबाट भन्न सकिने विषय हो। यसको न्यूनिकरणका लागि कानुनी सुधार र परिपालन, प्रणालीमा सुधार गरि कायम भएका बेरुजुहरु एक बर्ष भित्र पछ्यौट गरि जनशक्ति क्षमता विकास सुधार, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण बीच समन्वय हुनु, गम्भीर प्रकृतिका बेरुजु हुने निकायमा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दण्डसजायको व्यवस्था, बेरुजु फछ्यौट समिति लगायतका संयन्त्रको गठन तथा कार्यसम्पादनको निरन्तरता र सरकार, मलेप, सार्वजनिक लेखा समिति वीच समन्वय र सहकार्य भए बेरुजु न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने छ ।
स्थानीय तहका बेरुजु फछ्यौटमा आनकानी सम्बन्धमा ?
स्थानीय तहको सरकार आफैमा स्वायत सरकार भएकोले यस विषयमा हामीले भन्नु उपयुक्त होइन भन्न् लाग्छ मलाई ।
सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययिता र लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने बानीको विकास गर्न यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ ?
यसका लागि कानूनी आधारको पालना गर्न आवश्यक छ । खर्चको मापदण्ड तयार गर्ने, खरिद प्रणालीलार्ई सुधार गर्ने, जिम्मेबार कर्मचारीको एक आर्थिक बर्षमा फेरबदल नगर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण बीच समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ ।
